नागरिकता संशोधन कानून को लेकर शहडोल भाजपा का प्रबुद्धजन सम्मेलन संपन्न

प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया है। जिसमें केंद्रीय स्पात राज्य मंत्री, भारत सरकार फग्गन सिंह कुलस्ते मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थिति रहे। उनके साथ शहडोल भाजपा जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह छाबड़ा, जैतपुर विधायक श्रीमती मनीषा सिंह, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य अनुपम अनुराग अवस्थी, श्रीमती अमिता छपरा, श्रीमती सत्यभामा गुप्ता, राजेश्वर उदानिया, संजय मित्तल मंचासीन रहे।

श्री कुलस्ते ने अपने संबोधन में कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक सरकार द्वारा किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं बल्कि पिछले कई दशकों से बांग्लादेश पाकिस्तान और अफगानिस्तान में प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए लाया गया है। इन देशों में पिछले कई दशकों से हिंदुओं सिख जैन बौद्ध एवं पारसी समुदाय के लोगों के साथ शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, इसलिए इन धर्मों के अनुयाई समय-समय पर विस्थापित होकर भारत आते रहते हैं। भारत के अल्पसंख्यकों का इस बिल से कोई अहित नहीं होगा। नागरिकता संशोधन बिल केंद्र सरकार द्वारा सोच विचार कर लाया गया है, जिससे भारत के किसी नागरिक पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ना ही यह बिल मुस्लिमों के खिलाफ है। परन्तु कुछ वोटों की लालच में कुछ विपक्षी दल इस कानून का विरोध करते हुए समाज को गुमराह कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इस कानून का विरोध करने वाले और देश में अराजकता फैलाने वालो से हमारा प्रश्न है कि वे जवाब दें, कि पाकिस्तान और बांग्लादेश आदि के अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, इसाई, जैन, बौद्ध, पारसी आदि को आसमान निगल गया या वे जमीन में समां गए। पाकिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को स्वभाविक है, या तो मार दिया गया, या धर्म परिवर्तन करा दिया गया, या उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वालों को देश को यह बताना चाहिए कि अगर यह पीड़ित शरणार्थी भारत में शरण नहीं लेंगे या भारत इन्हें नागरिकता नहीं देगा तो दुनिया में कौन सा ऐसा देश है, जो इन्हें नागरिकता देने के लिए तैयार होगा ?

भाजपा जिला अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह छाबड़ा ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून के बारे में पूरा सच जाने बिना ही कुछ लोग इसका विरोध बहकावे में आकर कर रहे हैं। जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे है वे देश में हिंसा फैलाना चाहते है और देश को गुमराह करना चाहते है। कुछ वोटों की लालच में कुछ विपक्षी दल इस कानून का विरोध करते हुए समाज को गुमराह कर रहे हैं।

 

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